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न्यायालय की मांग
November 25, 2019 • जगदीश सिकरवार • देश- विदेश

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग

कीसकर्मी के साम्य वाचस्पति बड़ा बाजार (चिरमिरी)। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव वाचस्पति दुबे के नेतृत्व में प्रदेश के विधि विधायी मंत्री रविन्द्र चौबे को प्रेषित ज्ञापन सौंपकर चिरमिरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग की गई है। गौरतलब है कि चिरमिरी नगर निगम संपूर्ण छग में एकमात्र ऐसा नगर निगम है, जहां एक लाख से अधिक आबादी होने के बावजूद भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना आज तक नहीं किया गया है। प्रकरणों की संख्या के दृष्टि से भी चाहे वह सिविल अथवा क्रिमिनल मामले हो या श्रमिक मामले हो, सर्वाधिक प्रकरणों की जिले में स्थित चिरमिरी शहर मिनी संख्या चिरमिरी की हैकोरिया इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए श्रमिक अपना योगदान कोयला उत्पादन के लिए देते आ रहे हैं, उन्हें न्याय प्राप्ति के लिए चिरमिरी और उससे लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों के जनता को 70-80 किमी की दूरी तय करके दूसरे शहर जाना पड़ता है, जिससे जनता का बहुमूल्य समय एवं धन व्यर्थ नष्ट होता है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए पूर्व में विशेष प्रयास किए जाने के बावजूद भी अभी तक शासन द्वारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की स्थापना नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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