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एनसीआर राज्य सभी के लिए
November 27, 2019 • जगदीश सिकरवार • राज्य व शहर

एनसीआर राज्य सभी के लिए मिलकर काम करें'

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्यों से आग्रह किया है वे मिलकर लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड की 38 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नियोजनबोर्ड अंतरराज्य व अंतरएजेंसी कामकाज के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो समन्वय एवं बेहतर शहरी विकास के लिए एक आदर्श पेश करता हैउन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुत्ता पालने (एनसीआर) में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र का तेजी से शहरीकरण हो रहा है और इसकी समस्याओं एवं चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। पुरी ने क्षेत्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस्टर्न व वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, दिल्ली-गुरुग्राम- एसएनबी काम्पलेक्स आपसी सहयोग से तेजी के आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने एनसीआर के लिए लघु व घरेलू इंटरप्राइजेज कार्यकारी योजना भी जारी की और कहा कि इससे छोटे व टायर - 3 शहरों के विकास के लिए मदद मिलेगी। बैठक में एनसीआर में जोड़े गए सात नए जिलों के लिए क्षेत्रीय योजना सैन्य अधिकारी को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे संबंधित राज्य इन जिलों के लिए भी योजना के मुताबिक वित्तीय मदद ले सकते हैं। बोर्ड ने हरियाणा व राजस्थान के उपक्षेत्रों के लिए उपक्षेत्रीय योजना-2021 को भी मंजूर कर लिया है। साथ ही पंजाब के पटियाला राजपुरा कोरीडोर को एनसीआर के काउंटर मैगनेट क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। बैठक में महसूस किया गया कि एनसीआर की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है और उसकी जरूरतें भी बढ़ी हैं। इसके लिए सभी को मिलकर तेजी से काम करना होगा। साल 2041 के क्षेत्रीय योजना के लिए भी अभी से तैयारी करने को कहा गया है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तरप्रदेश के लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री आशुकोष टंडन, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांतिकुमार धारीवाल, दिल्ली के शहरी विकासमंत्री सतेंद्र जैन, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री दुगार्शकर मिश्र तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।