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दिल्ली सरकार के एक विभाग कि पोल
October 1, 2018 • जगदीश शिकरवार

दिल्ली सरकार के एक विभाग डी.टी.टी.ई. "दिल्ली स्किल मिशन सोसाइटी" ने स्किल में काम कर रहे लोगों के साथ किया है धोखा जिसकी मुख्यतः जिम्मेवार डॉ श्री मति सुमन धवन हैं I लगभग दस महीने पहले टेंडर निकला था अभी तक नहीं हो पाई है ट्रेनिंग शुरू, अगर इनसे कोई मिलने जाता है तो सोचा समझा बहाना है मीटिंग में हैं, सेक्रेटरी साहब के पास हैं, मंत्रालय में हैं लगभग दस महीने से सबको घुमाया हुया है I अब सुनने में आया है कि केंद्र सरकार ने जीतनी शीटें दीं थी वो खाश लोगों को बट रहीं है I 

इसी तरह से बंदर बांट करना था तो बाकी लोगों को क्यों परेशां किया एवं उनके लगभग १५- १५ लाख रुपये खर्च क्यूँ करवाए I एक सेंटर बनाने का खर्चा लगभग १५ से 20 लाख होता है और हर महीने सेंटर पर स्टाफ सेलरी, लाइट बिल, इन्टरनेट बिल,चाय - पानी का खर्चा लगभग 1.५ से 2.0 लाख होता है, इसी तरह सेंटर बाले दिसम्बर से अब तक कर्ज के तले दब चुके हैं I

दैनिक समाचार टीम ने जब महोदया से बात करने कि कोशिश कि तो उन्होंने मिलने से साफ़ इनकार कर दिया और सारा का सारा दोष केंद्र सरकार  पर डाल दिया I मुख्य मंत्री जी द्वारा पारित आदेश कि खुलके उड़ाई जाती हैं धज्जियां हमारी टीम ने वहां लिखे फ़ोन नम्बर्स पर बात कि तो उन्होंने भी  परेशांन  होकर  पी.जी.एम.एस  पोर्टल पर बात डाल दी I

केंद्र सरकार का कोई प्रावधान नहीं है कि हर सेंटर से ५ लाख कि बैंक गारन्टी लि जाये फिर दिल्ली सरकार का यह विभाग ऐसा किस आधार पर कर रहा है I दैनिक समाचार टीम माननीय मुख्य मंत्री एवं उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करती है कि ५ लाख कि बैंक गारंटी ट्रेनिंग सेंटर्स से ना लिजाये I

केजरी बाल जी आपसे विनम्र निवेदन है कि अधिकारीयों कि इस लापरवाही पर उचित कार्यवाही की जाये I